रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव अब EVM से कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रदेश का नगरीय निकाय विभाग तैयारी शुरू कर चूका है। विभाग की तरफ से जल्द ही इस संबंध एक प्रस्ताव का बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। साथ ही ने विष्णुदेव सरकार पिछली सरकार के बैलेट पेपर से चुनाव वाले नियम को भी बदलेगा।
दरअसल हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैलेट पेपर से ही निकाय चुनाव कराए जाने की बता कही थी। उस वक़्त साव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि “EVM की व्यवस्था करने में वक्त लग सकता है, इसलिए इस बार भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाएगा।”
वहीं साव ने ही आज मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ” कोशिश है कि नगरीय निकाय के चुनाव EVM पर हो, निर्वाचन आयोग इस संबंध में तैयारी की जा रही है। EVM की टेस्टिंग के लिए इंजीनियरों की टीम लगी है। प्रयास है की नगरीय निकाय के मतदान EVM से ही हो। साव ने आएगी कहा कि “विपक्ष अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए EVM पर ठीकरा फोड़ती रहती है।”
बदला जाएगा नियम कांग्रेस सरकार का नियम
गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन करके निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया था। वही नियम अभी भी लागू है, लेकिन अब विष्णुदेव साय सरकार ने निकाय चुनाव ईवीएम से कराने का मन बना लिया है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसके आधार पर आयोग तैयारी शुरू करने के साथ ही वह प्रस्ताव विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजेगा। विधि विभाग की अनुमति मिलने नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा।
बता दें कि प्रदेश में 2015 के पहले बैलेट पेपर के माध्यम से ही निकाय चुनाव होता था। बैलेट पेपर से मतगणना में काफी वक्त लग जाता था। मत पत्रों की गिनती देर रात तक चलती थी और चुनाव परिणाम आधी रात को घोषित किया गया था। इसके बाद तत्कालीन डॉ. रमन सिंह की सरकार ने 2015 में ईवीएम से निकाय चुनाव कराने का फैसला किया।
