लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) की घोषणा की है। इस योजना को लागू करने से 45,028 करोड़ रुपये की वसूली में सुधार होगा। बकायेदारों की संख्या भी घटेगी। इस योजना का इंतजार बहुत से बिजली उपभोक्ता कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में 3 करोड़ 52 लाख लोग बिजली उपभोक्ता हैं।
सीएम योगी ने तत्काल समाधान उपाय बनाने का आदेश दिया है। यह उपभोक्ताओं को पूरी तरह से ब्याज माफी की उम्मीद जगाता है। मई 2023 तक राज्य पर लगभग 45028 करोड़ रुपया बकाया है। सिर्फ घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का करीब 19122 करोड़ रुपये बकाया इसमें शामिल है। इसी तरह, किसानों का कुल बकाया लगभग 3337 करोड़ है, जबकि वाणिज्यिक यानी दुकानदारों का लगभग 2874 करोड़ है। ऐसे में योजना से बकाया वसूली अभियान को तेजी मिलेगी।
योगी सरकार ने राज्य के किसानों को बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। योजना अप्रैल 2023 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है। यही कारण है कि लगभग 14 लाख किसान मुफ्त बिजली योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की चिंता को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान एकमुश्त समाधान योजना बनाने का निर्देश दिया है।
राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना को लागू करने के लिए लगभग 2000 करोड़ की सब्सिडी दी जाए। किसानों, छोटे दुकानदारों और घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को इससे लाभ होगा। मुख्यमंत्री का निर्णय सराहनीय है। इसे जल्द ही लागू करना चाहिए।
