Delhi News: दिल्ली सरकार सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत में नियमों के कथित घोर उल्लंघन को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीब्ल्यूडी) के सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस में पीडब्ल्यूडी के संबंधित मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है. सतर्कता निदेशालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइल में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक हिस्से की रूपरेखा में बदलाव किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में अंतर हुआ.
सतर्कता विभाग के नोटिस में कहा गया है कि पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नए भवन के लिए किसी भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी. नोटिस के अनुसार मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर का निर्माण उनके अधिकार के दायरे से बाहर जाकर किया गया. सीएम आवास परिसर का निर्माण शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मानदंडों के हिसाब से बहुत बड़ा है.
नियमों को उल्लंघन हुआ या नहीं, अधिकारी दें जवाब
सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से अपने रुख के बारे में पूरी जानकारी दें. दिल्ली के सीएम आवास का निर्माण वित्तीय नियमों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) नियमावली और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन कर किए गए हैं या नहीं.
सतर्कता विभाग के नोटिस में कहा गया है कि पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नए भवन के लिए किसी भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी. नोटिस के अनुसार मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर का निर्माण उनके अधिकार के दायरे से बाहर जाकर किया गया. सीएम आवास परिसर का निर्माण शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मानदंडों के हिसाब से बहुत बड़ा है.
शिकायत के बाद आवास विवाद ने पकड़ा तूल
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत पर नौ मई को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सीएम आवास के निर्माण के लिए पेड़ काटने के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और तय समय में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
