रायपुर। खाद्य विभाग की ओर से जारी एक आदेश ने छ्त्तीसगढ़ के सरकारी राशन दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खाद्य विभाग ने 30 जून तक राशनकार्ड के सभी सदस्यों का e KYC वेरिफिकेशन करने का आदेश जारी किया है। यानी उन्हें राशन भी बांटना है, और ई पॉश सिस्टम में 2.61 लाख लोगों का आधार फीड करना है, साथ ही बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन को भी पूरा करना है। हालांकि, प्रदेश के पीडीएस संचालकों ने इस आदेश का विरोध शुरू कर दिया है।
छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता संघ की ओर से खाद्य संचालक को ज्ञापन सौंप कर कहा है कि आधार वेरिफिकेशन का काम या तो च्वाइस सेंटर से कराया जाए, नहीं तो पीडीएस संचालकों को इस काम के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। पीडीएस संचालक कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि 70 से ज्यादा उम्र के लोगों के थंब इंप्रेशन काम नहीं कर रहे हैं और उनके पास आई स्कैनर जैसी मशीन नहीं है। फिर वेरिफिकेशन का काम कैसे पूरा होगा।
उनका ये भी कहना है कि पूरे महीने में किसी तरह राशन वितरण हो पाता है, ऐसे में जब हर राशनकार्डधारी पूरा परिवार लेकर वेरिफिकेशन करने पहुंचेगा तो ई केवायसी कब होगा, और राशन का वितरण कब होगा। हालांकि, विभाग के आदेश के बाद प्रदेश में ई केवायसी का काम शुरू हो गया है, लेकिन रायपुर के ज्यादातर पीडीएस दुकानों पर फिलहाल राशन वितरण का ही काम चल रहा है।
